होमेन्द्र थापा, बर्दिया
बर्दियामा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको नापजाँच प्रक्रिया रोकिएको भन्दै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित भएका छन्। भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उनीहरूले र्यालीसहितको दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, बर्दियाको आयोजनामा भएको आन्दोलनमा सहभागीहरूले गुलरिया बसपार्क नजिकको आप बगियामा भेला भई ¥याली गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्रीको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ।
त्यसैगरी, मञ्चले डिभिजन वन कार्यालय, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बर्दिया र सम्बन्धित पालिकाहरुलाई समेत बोधार्थ पत्र बुझाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
आन्दोलनकारीका अनुसार २०७६ मा पारित वन ऐन (असोज २७) र सोही वर्षको भूमि ऐन (माघ २८) बीचको कानुनी बाझका कारणले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको नापजाँच हुन नसकेको हो।
मञ्चका अनुसार नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम सीमित बस्तीमा मात्र सीमित हुँदा अधिकांश समुदाय अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिममा छन्। गुलरिया नगरपालिका–१, कमलपुरमा तेस्रो पक्षलाई झूटा कागजातका आधारमा लालपुर्जा वितरण गरिएको र संगम बस्तीमा नापजाँच नै रोकिएकोप्रति मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
यस्तै, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूलाई नापजाँच दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दै तिनको शीघ्र व्यवस्थापनको माग गरिएको छ।
भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष केशबहादुर विकले सात बुँदे मागपत्रमार्फत तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिनुभयो।
