होमेन्द्र थापा, बर्दिया
बर्दियामा संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समिति, बर्दियाले जिल्लाका कुनै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती उठिबास नगराउन आग्रह गरेको छ । आइतवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्दै समितिले डिभिजन वन कार्यालयको बस्ती खाली गर्ने सूचनाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
संघर्ष समितिका सल्लाहकार बलबहादुर परियारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइए भयावह अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिनुभयो । जबरजस्ती उठिबास गराउने प्रयास भए त्यसको परिणाम गम्भीर हुने भन्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाइने उहाँको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले गत वैशाख १४ गते अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले उठिबास रोक्न विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार बर्दियाको वन क्षेत्रभित्र रहेका कोठियाघाट, माचाडचोक, संगम बस्ती, खुरखुरे डाँडा, राम बस्ती तथा अमर महिला सामुदायिक वन क्षेत्रलगायत स्थानका दुई हजारभन्दा बढी घरधुरी उठिबासको जोखिममा छन् ।
समितिका अध्यक्ष होमबहादुर थारुले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन, धर्ना, सरोकारवाला निकाय घेराउ तथा अनिश्चितकालीन चक्काजामसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिले वन कार्यालयबाट जारी गरिएको बस्ती खाली गर्ने सूचना तत्काल फिर्ता लिन, भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानमै व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी वन ऐन २०७६ र निकुञ्ज ऐन २०४९ संशोधन गरी दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीलाई आवासीय क्षेत्रमा परिणत गर्न तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिन पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ ।
