बर्दिया जिल्ला द्वन्द्वकालमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २७८ जना बेपत्ता पारिएका छन् भने द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाको तथ्याङ्क २५० जना रहेको छ। यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २५४ जना बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क छ। तर, ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू हाल कहाँ छन् भन्ने विषयमा राज्यले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। पीडित परिवारहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् र जबसम्म सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन, तबसम्म संघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्।
द्वन्द्वकालका पीडितहरूको हक, हित तथा न्यायका लागि लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडित समिति, बर्दियाले पहल गरिरहेको छ। तर, अझै पनि पीडित परिवारहरूले न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताएका छन्।
गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ का युगबहादुर चौधरीका बुबालाई २०५८ साल फागुन १३ गते बिहान ७ बजे तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले घरबाटै लगेको थियो। त्यसपछि उहाँ बेपत्ता हुनुभयो। त्यतिबेला युगबहादुर ११ वर्षका थिए। बुबा गुमाएपछि आमाले ज्याला-मजदुरी गरेर उनलाई र उनकी बहिनीलाई हुर्काउनुभयो। आजसम्म बुबाको अवस्थाबारे केही थाहा नभएको उनी बताउँछन्।
बाँसगढी नगरपालिका-६ का सुनिल थारु जन्मिनुअघि नै २०५८ सालमा उनका बाबुलाई राज्यपक्षले बेपत्ता पार्यो। एक वर्षको हुँदा आमाले छोडेर गइन्। मामाघरमा हुर्किएका सुनिलले जसो तसो १० कक्षासम्म पढे, तर विषय अनुत्तीर्ण भएर पढाइ छुटेको बताउँछन्।
गेरुवा गाउँपालिका-६ की बामती चौधरीका बाबु २०६१ साल कात्तिक ६ गतेको भिडन्तमा परेर शहीद भएपछि उनकी आमाले अर्को विवाह गरिन्। उनी मामाघर बसेर हुर्किइन्। हाल उनले फरेस्ट्री विषय अध्ययन गरिरहेकी छिन्। उनलाई राज्यले शैक्षिक योग्यताअनुसार रोजगारी दिनुपर्ने माग छ।
मधुवन नगरपालिका-१ की सुभद्रा थारुका दाजुलाई २०५९ साल वैशाख ७ गते राज्यपक्षले बेपत्ता पारेको थियो। त्यसपछि उनका आमाबुवा गहिरो पीडामा परे। हाल उनी बिरामी छन्, र पीडित परिवारको आवश्यकताअनुसार उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने सुभद्राको माग छ।
बबई बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा सचेत नागरिक राजेन्द्रप्रसाद धितालका अनुसार द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्। उनी भन्छन्, "न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो।"
द्वन्द्वकालका बेपत्ता परिवारहरूको दर्दनाक कथाले न्याय प्रणालीको लचर अवस्था उजागर गरेको छ। पीडित परिवारहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लागू गर्न माग गरेका छन्। राज्यले अब ढिलाइ नगरी पीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउनु आवश्यक छ।
भाैरा तप्पा
