मुख्य समाचार
बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान | सुनौलो महिला विकास सहकारीमा शेयर सदस्य र बचत बढ्यो | विद्यालय तथा समुदायस्तरमा बाढी पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यसम्बन्धी सडक नाटक सम्पन्न | विद्यालय तथा समुदायस्तरमा बाढी पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यसम्बन्धी सडक नाटक सम्पन्न | गुलरियामा दशैंको अवसरमा राष्ट्रिय कलाकारसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने | बाढी प्रभावितका लागि बनाइएको सुरक्षित आवास नै डुबानमा | यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य मेला सम्पन्न, लैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री शौचालय हस्तान्तरण |
मुख्य समाचार
बारबर्दियामा विपद् जोखिम बीमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि समूहगत छलफल | किशोरकिशोरीमैत्री सेवा प्रभावकारी बन्दै, संरचना दिगो बनाउन सुझाव | चाडपर्व लक्षित बर्दियाका पाँच स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन | बर्दियामा ४१ प्रहरीद्वारा रक्तदान | सुनौलो महिला विकास सहकारीमा शेयर सदस्य र बचत बढ्यो | विद्यालय तथा समुदायस्तरमा बाढी पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यसम्बन्धी सडक नाटक सम्पन्न | विद्यालय तथा समुदायस्तरमा बाढी पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यसम्बन्धी सडक नाटक सम्पन्न | गुलरियामा दशैंको अवसरमा राष्ट्रिय कलाकारसहित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने | बाढी प्रभावितका लागि बनाइएको सुरक्षित आवास नै डुबानमा | यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य मेला सम्पन्न, लैंगिक तथा अपाङ्गमैत्री शौचालय हस्तान्तरण |

बर्दियामा विरोध प्रदर्शन, वन कार्यालयको सूचना फिर्ता गर्न माग
बर्दियामा विरोध प्रदर्शन, वन कार्यालयको सूचना फिर्ता गर्न माग

Rato Pen 368+ समाचार ( )
२१ वैशाख २०८३, सोमबार

होमेन्द्र थापा, बर्दिया

बर्दियामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले बस्ती खाली गर्न जारी गरेको १५ दिने सूचनाको विरोधमा उनीहरूले खबरदारी गरेका हुन्।

जिल्लाका आठवटै पालिकाबाट हजारौंको संख्यामा आएका प्रभावितहरू गुलरियास्थित बसपार्क नजिक भेला भई ब्यानर, प्लेकार्डसहित नाराबाजी गर्दै र्‍याली निकालेका थिए। र्‍याली राधाकृष्ण चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो।

प्रदर्शनपछि विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बुझाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठन, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, मुक्तकमैया भूमि अधिकार संघर्ष समिति तथा संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिको सहभागिता रहेको थियो।

उनीहरूले डिभिजन वन कार्यालयबाट वैशाख १४ गते जारी गरिएको बस्ती खाली गर्ने १५ दिने सूचना तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। साथै, भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, वन ऐन २०७६ र निकुञ्ज ऐन २०४९ संशोधन गरी दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीलाई आवासीय क्षेत्रमा परिणत गर्न तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार