काठमाण्डौ
गम्भिर मानवअधिकार उल्ंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल, नेपालद्धारा आयोग पदाधिकारी सिफारिस गर्न तत्काल नयाँ प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको छ । पुनः आयोग गठनको प्रक्रिया अगि बढाई यथासिघ्र आयोग गठन गर्न सरकारसँग एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै अपिल गरेको हो ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी ऐन) ले तोके वमोजिम दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको दुई माहिना भएको छ । उक्त समितिले बिना निष्कर्ष आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग भई सिफारिसको लागि प्राप्त २ महिनाको अवधि खेर फाल्नु दुःखपूर्ण रहेको पीडितहरुको भनाई छ । संक्रमणकालीन न्यायको ढिलाईले आम द्वन्द्वपीडित परिवारजनमा थप अविश्वास, निराशा र आक्रोश बढेको छ ।
विस्तृित शान्ति संझौतामा शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुरयाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मुख्य राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मुख्य नेतृत्वहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्ने साझा दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । सिमित राजनीतिक स्वार्थको कारण सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रति उदासिन बनेको गम्भिर मानवअधिकार उल्ंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजालको आरोप छ । गम्भिर मुद्धामा सरकार र राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहिता कायम गर्ने पीडितहरुको भनाई छ ।
ऐन कार्यान्वयनको सवालमा इमानदार प्रयत्न नगरिएको, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया भन्दा नियन्त्रित र निर्देशित प्रक्रिया अवलम्बन गरी ब्यापक रुपमा विषयविज्ञ, इमान्दार र दृढइच्छा शक्ति भएका सबैपक्षलाई स्विकार्य हुने आयुक्तहरुको खोजी गर्न नसकि आफै बिघटनको स्थितिमा पुग्नु खेदजन्य विषय हो । सिफारिस समितिको असक्षमताले यस प्रक्रियालाई दोबाटोमा छोडेर सो प्रक्रिया विथोल्न खोज्नेहरुलाई ठाउँ दिएको प्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।
यस असहज परिस्थितीमा सरकार तथा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुलाई तत्काल विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगले यथाशिघ्र पीडित केन्द्रित आयोग गठन गर्न, कुनैपनि वहानामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अल्मल्याउने, विथोल्ने र ढिलाई गर्ने कार्य नगर्न तथा यस प्रक्रियामा पीडितहरुको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
