बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा डिभिजन वन कार्यालय र समृद्धिका लागि वन परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा "दिगो वन व्यवस्थापन तथा सम्बर्धन प्रणाली सम्बन्धी तालिम तथा गोष्ठी" सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बन कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा डिभिजन वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीको अवधारणा, कार्यान्वयन प्रक्रिया र त्यसको सुदृढीकरणका पक्षहरूमा सहजीकरण गर्दै जानकारी दिनु भएकाे थियाे । उहाँले वन कार्यालयका प्रमुख कार्यहरूमा वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वन व्यवस्थापन, वन पैदावारको बिक्री वितरण र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन रहेकाे बताउनु भयाे ।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार तथा विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत कुल ४ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्राप्त गरेको थियाे। सो बजेटको ९७.५७ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको जानकारी दिइएको छ। यस बजेटमा राष्ट्रिय वन विकास कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन परियोजना, कृषि वन तथा हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन, वन उद्यम र पर्यटन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता संरक्षण र तालिम हल निर्माणजस्ता शीर्षकहरू समेटिएका छन्।
वन संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयले वन अतिक्रमण, डढेलो, चोरी कटानी र वन्यजन्तु सिकार नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। रुख कटान चारवटा श्रेणीमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसमा जोखिमयुक्त रुख, वन व्यवस्थापनको लागि कटान, निजी जग्गाको रुख र अन्य प्रयोजनका लागि हुने कटान समावेश छन्।
हाल बर्दिया जिल्लामा २७९ वटा सामुदायिक वन सक्रिय छन्। तीमध्ये १३२ वटा वनहरू ५० हेक्टरभन्दा साना छन् भने ७४ वटा ५० देखि १०० हेक्टरसम्मका छन्। १०० हेक्टरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका ७३ वटा वन छन्। २७ वटा सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुसार कार्ययोजना तयार पारेका छन्, जसमध्ये १६ वटा योजनाहरू हालको वन सम्बर्धन प्रणालीअनुसार संशोधित भइसकेका छन् भने ११ वटा अझै संशोधन गर्न बाँकी रहेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वन संरक्षणका काममा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले वनलाई स्थानीय सरकारको आयश्रोतसँग जोडेर दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएकाे छ ।
भूमि व्यवस्थापन र वन संरक्षण कार्यमा भूमि आयोग, स्थानीय सरकार तथा वन कार्यालयबीच स्पष्ट नीति र एकीकृत धारणा नहुँदा समस्या बढिरहेको भन्दै अबका दिनमा साझा दृष्टिकोणका साथ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिनु भएकाे थियाे ।
उक्त कार्यक्रमले वन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो संरक्षणका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको समन्वय आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।
