मुख्य समाचार
स्थानीयको श्रम र सहयोगबाट बनेको शिव मन्दिरको उद्घाटन तथा प्राणप्रतिष्ठा | ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वार्षिक समीक्षा तथा पर्यटन गुरुयोजनामाथि छलफल | बारबर्दिया–२ मा नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन उद्घाटन | सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता थारूको २५ वर्षपछि कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि ! | बारबर्दिया–७ मा ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रम सम्पन्न | अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा बर्दियामा सामूहिक सर्वाङ्ग माटो लेप | विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी : बर्दियामा तीनदिने कृत्रिम घटना अभ्यास सम्पन्न | ओझेलमा सारङ्गी ः नयाँ पुस्तासँगै लोपोन्मुख गन्धर्वको मौलिक पहिचान | आदिवासी जनजाति महासंघ बर्दियाको अध्यक्षमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित | बर्दियामा शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्न पाँचबुँदे प्रतिबद्धता |
मुख्य समाचार
स्थानीयको श्रम र सहयोगबाट बनेको शिव मन्दिरको उद्घाटन तथा प्राणप्रतिष्ठा | ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वार्षिक समीक्षा तथा पर्यटन गुरुयोजनामाथि छलफल | बारबर्दिया–२ मा नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन उद्घाटन | सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता थारूको २५ वर्षपछि कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि ! | बारबर्दिया–७ मा ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रम सम्पन्न | अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसमा बर्दियामा सामूहिक सर्वाङ्ग माटो लेप | विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी : बर्दियामा तीनदिने कृत्रिम घटना अभ्यास सम्पन्न | ओझेलमा सारङ्गी ः नयाँ पुस्तासँगै लोपोन्मुख गन्धर्वको मौलिक पहिचान | आदिवासी जनजाति महासंघ बर्दियाको अध्यक्षमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित | बर्दियामा शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्न पाँचबुँदे प्रतिबद्धता |


दलितकाे मात्रै थर भएका व्यक्तिले जातीय प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न आयाेगकाे सुझाव

Rato Pen 1+ समाचार ( )
२ जेठ २०८०, मङ्गलबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले गैर दलित समुदायका थरसँग मिल्ने दलित समुदायको थरको हकमा मात्रै जात प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले दलित समुदायका जात थरको सूची अद्यावधिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको हो ।

अब दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थर भएको व्यक्तिले दलित प्रमाणित गर्न नपर्ने भएको छ । दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जात प्रमाणीत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘हामीले यसपटक अनुसूचीमा दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थरलाई अलग्गै सूचीकरण गरेका छौँ । त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।’

आयोगले गैरदलितसँग मिल्ने थरको हकमा भने दलित समुदायको भएको प्रमाण खुल्ने कागजात लिएर सम्बन्धित कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानलाई अद्यावधिक थर सूचीकरणमा निरन्तरता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार