बर्दिया । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयक–२०८० का केही प्रावधानमाथि आपत्ति जनाउँदै बर्दियाका निजी संस्थागत विद्यालयहरूले सडक प्रदर्शन गरेका छन्।
प्याब्सन बर्दियाको अगुवाइमा शुक्रबार जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका सवारीसाधनहरूले सडकमा परेड गर्दै विधेयकको विरोध जनाएका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकले संस्थागत विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, शुल्क लिन नपाइने, शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउनुपर्ने, विद्यालयले आफैंले पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलकमा लैजानुपर्ने जस्ता प्रावधान समावेश गरेको छ। यी प्रावधानप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार निर्मल उपाध्यायले बैंक ऋणमार्फत सञ्चालनमा रहेका धेरै विद्यालयहरू विधेयक लागू भए आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी दिए। “यो विधेयक लागू भए विद्यालय क्षेत्र तहसनहस हुनेछ,” उपाध्यायले भने।
बर्दियामा हाल आठवटै स्थानीय तहमा ९१ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्याब्सनले आगामी दिनमा विरोधका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
