बर्दिया, बारबर्दिया — द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरूले न्याय र सत्यतथ्य छानबिनमा पहल गराउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले छलफलमा जुटेका छन्। देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको झण्डै २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत राज्यले न्यायको अनुभूति गराउन नसकेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी पीडितहरूले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने शक्तिहरू परिवर्तन भइरहँदा आफ्ना मुद्दा ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुँदै जाँदा बेपत्ता पारिएका तथा हत्या गरिएका व्यक्तिहरूका प्रमाणहरू क्रमशः नष्ट हुँदै जाने र त्यसले मुद्दा कमजोर बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले आफू जीवित रहँदै न्याय पाउनुपर्ने माग राख्दै अब ढिलाइ नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। साथै, आफ्ना पीडालाई संरक्षण गर्न स्मृतिका कार्यहरू समेत सुरु गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरूको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाले बारबर्दिया क्षेत्रका पीडितहरूसँग गरेको छलफलमा यस्ता विषयहरूमा जोड दिइएको हो। सहभागीहरूले स्थानीय सरकारले केही स्मृतिका कार्यहरू सुरु गरे पनि आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
